अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था

भारतीय वित्तीय व्यवस्था

·         कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो. 

·         विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेस मर्यादा येतात. 

·         अर्थ -

·         व्यापक दृष्टीने, वित्त म्हणजे कर्जाने दिला-घेतला जाणारा पैसा होय. अशा वित्ताची गरज व्यक्ती, कुटुंबे, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योगपती, शेतकरी तसेच, विविध सरकारे इत्यादींना असते. 

·         उदा. व्यक्ती व कुटुंबांना वित्ताची गरज दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच गृह बांधणीसाठी असते. 

·         व्यापर्‍यांना वित्ताची गरज आपला माल विकत घेण्यासाठी तसेच, साठवण्यासाठी असते. तर, उद्योगपतींना आपल्या स्थिर व खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी वित्त आवश्यक असते. 

·         सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते. 

·         अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्‍या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्‍या व्यवस्थेस 'वित्तीय व्यवस्था' (Financial System) असे म्हणतात.

भारतीय वित्तीय व्यवस्थेची रचना -

·         वित्ताच्या कालावधीनुसार भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे दोन भाग पडतात. 

1. भारतीय नाणे बाजार -

·         वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात अल्पकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला नाणे बाजार असे म्हणतात.

·          

·         नाणे बाजारात कर्ज व्यवहार 1 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात. मात्र, कृषीसाठी हा अल्प कालावधी 15 ते 18 महिन्यांपर्यंतचा असू शकतो.

·          

·         भारताच्या नाणे बाजारात असंघटित क्षेत्राचा तसेच, संघटित क्षेत्राचा समावेश होतो.

·          

·         असंघटित क्षेत्रात सावकार, सराफी पेढीवाले तसेच, बँकेतर वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो. 

·         संघटित क्षेत्रात व्यापारी बँकांचा समावेश होतो. त्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो. 

2. भारतीय भांडवल बाजार -

·         वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात मध्यम तसेच दीर्घकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला भांडवल बाजार असे म्हणतात. 

·         भांडवल बाजारात 1 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे कर्ज व्यवहार होतात. साधारणत: 5 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला मध्यमकालीन तर त्यापेक्षा जास्त 20-25 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला दीर्घ-कालीन समजले जाते. 

·         भारतीय भांडवल बाजारात वित्त पुरवठा करणार्‍या व इतर वित्तीय सेवा प्रदान करणार्‍या संस्थांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होतो. 

1. व्यापारी बँका

2. विकास वित्तीय संस्था. उदा. IFCI, IDBI, ICICI, SFCs, SIDCs, इ.

3. विकास कंपन्या - LIC आणि GIC.

4. मर्चंट बँका.

5. म्युचुअल फंड्स - UTI

6. पतदर्जा ठरविणार्‍या संस्था CRISIL, CARE, ICRA

 

·         तसेच, भांडवल बाजारात कर्ज घेणार्‍यांना (ऋणको) व कर्ज देणार्‍यांना (धनको) एकत्र आणणारे रोखे बाजार (Stock exchanges) व त्यातील दलाल महत्वाची भूमिका पार पाडतात. 

·         भारतात बँक व्यवसायाचे अस्तित्व प्राचीन काळापासूनच असले तरी आधुनिक बँक-व्यवसाय मात्र ब्रिटिश काळापासूनच सुरू झाला.  

भारतीय बँक व्यवसायाची रचना -

·         भारतीय बँक-व्यवसायाचे वर्गीकरण खालील दोन भागांमध्ये करण्यात येते.

1. असंघटित बँक व्यवसाय

·         यामध्ये सावकार व सराफी पेढीवाले यांचा समावेश होतो. 

·         उदा. भारतात पूर्वीपासून कर्ज व्यवहार करणारे महाजन, सेठ, श्रेष्ठ, शेट्टी, चेट्टियार, सराफ इ. 

·         RBI ने सावकार व सराफ पेढीवाल्यांना संघटित क्षेत्रात आणण्याचे बरेच प्रयत्न केले असतांना सुद्धा ते या क्षेत्राचा पूर्ण हिस्सा बनू शकले नाही.

2. संघटित बँक व्यवसाय

·         संघटित क्षेत्र हे RBI च्या नियंत्रणाखाली असून त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो. 

भारतातील बँका बद्दल माहिती

·         भारतातील संघटित बँकव्यवसायामध्ये मालकीच्या आधारावर दोन प्रकारच्या बँकांचा समावेश होतो. 

·         सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व खाजगी क्षेत्रातील बँका.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (Public Sector Bnaks) -

·         सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये खालील 3 बँक समुहांचा समावेश होतो.

·          

1. SBI समूह - SBI आणि तिच्या पाच सहयोगी बँका.

 

2. 19 राष्ट्रीयीकृत बँका.

 

3. प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) (मात्र त्यांच्या विलिनीकरणार्‍या धोरणांमुळे त्यांची संख्या फेब्रुवारी 2013 पर्यंत 82 एवढी कमी झाली आहे.)

 

·         2005 मध्ये IDBI Bank चे विलिनीकरण IDBI मध्ये करण्यात आल्याने निर्माण झालेली IDBI Bank Ltd. 

·         ही बँक देशातील 28 वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (RRBs वगळता) ठरली होती. 

·         मात्र 13 ऑगस्ट 2008 पासून स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्रचे व 26 ऑगस्ट 2010 पासून स्टेट बँक ऑफ इंदोरचे भारतीय स्टेट बँकेतील विलिनीकरण झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या पुन्हा 26 (RRBs वगळता) झाली आहे.

खाजगी क्षेत्रातील बँका (Private Sector Banks) -

·         भारतातील खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये भारतीय खाजगी बँका व परकीय खाजगी बँका अशा दोन बँक-समुहांचा समावेश होतो.   

1. भारतीय खाजगी बँका -

·         सद्ध्या भारतात काम करणार्‍या खाजगी बँकांचे तीन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाते; जुन्या खाजगी बँका, नव्या खाजगी बँका व स्थानिक क्षेत्रीय बँका. 

a. जुन्या खाजगी बँका -

·         1969 व 1980 च्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाबरोबर जवळजवळ 93 टक्के व्यापारी बँक व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्रात आला. 

·         1969 पासून खाजगी क्षेत्रात बँका स्थापन करण्यासाठी परवाना देण्याचे धोरण रिझर्व्ह बँकेने बंद केले. 

·         मात्र 1969 पूर्वी स्थापन झालेल्या खाजगी बँका कार्य करीत राहिल्या. त्यांना जुन्या खाजगी बँका असे म्हटले जाते. 

·         त्यांच्यापैकी काही महत्वाच्या बँका खालीलप्रमाणे - 

1. फेडरल बँक मर्या.

2. वैश्य बँक मर्या.

3. करूर वैश्य बँक मर्या.

4. युनायटेड वेस्टर्न बँक मर्या. (आयडीबीआय बँकेत विलीन)

5. कर्नाटक बँक मर्या.

6. बँक ऑफ मदुरा मर्या.

7. सांगली बँक मर्या.

8. लक्ष्मी विलास बँक मर्या.

9. धनलक्ष्मी बँक मर्या.

10. नेंदुगडी बँक मर्या.

11. लॉर्ड कृष्ण बँक मर्या.

 

·         सध्या (फ्रेब्रुवारी, 2013 मध्ये) भारतात 15 जुन्या खाजगी बँका कार्य करीत आहेत. 

b. नव्या खाजगी बँका-

·         1991 च्या आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या वित्तीय क्षेत्र सुधारणाविषयक नरसिंहन समितीने बँकिंग क्षेत्रावरील नियंत्रण दूर करण्याबाबत शिफारसी केल्या. त्यानुसार, RBI ने जानेवारी 1993 मध्ये खाजगी क्षेत्रात नवीन बँका स्थापन करण्यातबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. 

·         या शिथिल धोरणाच्या आधारावर सुरूवातीला 10 नव्या खाजगी बँकांची स्थापना झाली. युटीआयबँक (अहमदाबाद) ही त्यांच्यापैकी पहिली बँक होती. त्यांना नव्या खाजगी बँका असे म्हणतात. कालांतराने त्याची संख्या वाढली. 

·         मात्र विलीनीकरणामुळे आज (फेब्रुवारी, 2013) केवळ 7 नव्या खाजगी बँका कार्यरत आहेत. खाजगी क्षेत्रात नव्या बँका स्थापन करण्याच्या RBI च्या जानेवारी 1993 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये RBI ने 3 जानेवारी 2001 मध्ये काही बदल घडवून आणले. 

c. स्थानिक क्षेत्रीय बँका -

·         1996-97 च्या बजेटमध्ये भारत सरकारने खाजगी क्षेत्रात स्थानिक क्षेत्रीय बँका स्थापन करण्याचे धोरण जाहीर केले. 

·         ग्रामीण भागातून बचती गोळा करून त्यांच्या वापर स्थानिक भागातच कर्जरूपाने व्हावा हा या बँकांमागील मुख्य हेतु आहे. 

·         या धोरणाच्या आधारे RBI ने 24 ऑगस्ट 1996 या दिवशी अशा बँका स्थापन करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. 

·         त्यातील महत्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे -

1. या बँकांचे कार्यक्षेत्र तीन सलग जिल्ह्यांचा प्रदेश असेल. (Area of 3 contiguous districts)

2. त्यांचे भाग-भांडवल किमान 5 कोटी रुपये असावे.

3. भाग-भांडवलपैकी प्रवर्तकांनी (जे व्यक्ति, कंपन्या, ट्रस्टस, सोसायट्या इ. असू शकतात) किमान 2 कोटी रुपये पुरवावे.

4. या बँकांचे नियंत्रण RBI कायदा, 1934, बँकिंग नियंत्रण कायदा, 1949 तसेच, RRBs कायदा, 1976 च्या अंतर्गत चालेल.

5. या बँकांना भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर किमान 8 टक्के इतके साध्य करावे लागेल.

6. बँकांना आपल्या 3 जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्रांबहर शाखा काढता येणार नाही.

 

·         स्थानिक क्षेत्रीय बँकांच्या कामकाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी RBI ने जी. रामचंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै 2002 मध्ये एक अभ्यासगट नेमला. या बँकांच्या कामाचे बळकटीकरण करण्यात यावे, असे या कार्यगटाने सुचविले. 

·         सध्या (फेब्रुवारी, 2013) मात्र केवळ चारच स्थानिक क्षेत्रीय बँका कार्यरत आहेत. त्यापैकी सप्टेंबर 2003 मध्ये महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेली सुभद्रा स्थानिक क्षेत्रीय बँक आहेत. तिचे कार्यक्षेत्र कोल्हापूर, सांगली आणि बेळगाव हे जिल्हे आहेत. 

2. परकीय व्यापारी बँका -

·         भारतात ब्रिटिश कालावधीपासून परकीय बँका कार्यरत होत्या. 1993 मध्ये बँकिंग व्यवसायावरील नियंत्रण शिथिल करण्यात आल्यानंतर बर्‍याच परकीय बँकांनी भारतात प्रवेश केला. 

·         नवीन धोरणानुसार परकीय बँकेला भारतात पहिली शाखा काढण्यासाठी किमान 1 कोटी डॉलर्स ($10 Million) भारतात आणावे लागतात. दुसरी व तिसरी शाखा काढण्यासाठी अनुक्रमे  1 कोटी डॉलर्स व 0.5 कोटी डॉलर्स आणावे लागतात. 

·         भारतात फेब्रुवारी, 2013 मध्ये 24 देशातील 34 परकीय बँका आपल्या 315 शाखांसहित कार्य करीत होत्या. सध्या स्टँडर्ड चार्टड या इंग्लंडच्या बँकेच्या सर्वाधिक शाखा भारतात आहेत. त्याखालोखाल HSBC बँक व सिटी बँक यांचा नंबर लागतो. इतर बँकांच्या 10 पेक्षाही कमी शाखा आहेत. परकीय बँकांची एकही शाखा ग्रामीण भागात नाही. 

·         2010 अखेर इंडस्ट्रियल कमर्शियल बँक ऑफ चायना (ICBC) या चीनी बँकेने मुंबईत शाखा काढण्याचा निर्णय घेतला. शाखांच्या संख्येच्या बाबतीत या बँकेचा जगात पहिला क्रमांक लागतो. त्याखालोखाल भारतीय स्टेट बँकेचा दूसरा क्रमांक लागतो.

परदेशात कार्य करणार्‍या भारतीय बँका :

·         सप्टेंबर 2011 मध्ये 22 भारतीय बँका (16 सार्वजनिक क्षेत्रातील व 6 खाजगी क्षेत्रातील) परदेशातील कार्य करीत होत्या. अशारितीने या भारतीय बँका 47 देशांमध्ये कार्य करीत आहेत. 

·         त्यांची एकूण 233 परकीय कार्यालयाचे असून त्यांमध्ये 148 शाखा, 7 संयुक्त उद्योग, 23 संलग्न संस्था आणि 55 प्रातिनिधीक कार्यालये यांचा समावेश आहे. 

·         शाखांच्या संख्येनुसार या बँकांचा क्रम पुढीलप्रमाणे - 

1. बँक ऑफ बडोदाच्या 20 देशांमध्ये मिळून सर्वाधिक म्हणजे 46 शाखांसहित 59 परकीय कार्यालये आहेत.

2. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 29 देशांमध्ये मिळून 42 शाखांसहित 59 परकीय कार्यालये आहेत.

3. बँक ऑफ इंडियाच्या 14 देशांमध्ये मिळून 24 शाखांसहित 33 परकीय कार्यालये आहेत. जगातील देशांनुसार भारतीय बँकांच्या सार्वधिक म्हणजे शाखा U.K. मध्ये तर त्याखालोखाल शाखा फिजी या देशामध्ये आहे.     

महत्वाच्या विकास योजना

1. रोजगार हमी योजना :

·         सुरुवात - 1952

·         उद्दिष्ट - ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे.

·         पार्श्वभूमी - श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यात ही योजना राबविली त्यानंतर 1969 मध्ये काही निवडक भागात प्रयोगिक तत्वावर ही योजना लागू करण्यात आली.

·         26 जानेवारी 1978 रोजी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी कायदा करून ही योजना सर्व महाराष्ट्रभर लागू केली.

·         रोजगाराची हमी देणारा भारतातील प्रथम प्रयोग.

·         'मागेल त्याला काम' तत्वावर ही योजना सुरू केली.

योजनेचे स्वरूप :

·         शक्यतो शारीरिक कष्टाची कामे असतात.

·         या योजनेसाठी 6 मार्गानी पैसा उपलब्ध होतो.

·         18 वर्षावरील स्त्री-पुरूषांना कामे दिली जातात.

·         मजुरी दर आठवड्याला दिली जाते.

·         कामे कामगाराच्या घरापासून 8 कि.मी. अंतराच्या आत असतात.

2. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.)

·         सुरुवात - 1978

·         उद्दिष्ट - ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास करणे.

स्वरूप -

·         जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगतात त्याच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणणे.

·         हा कार्यक्रम चालविण्यासाठी केंद्र - राज्य 50:50 या प्रमाणात खर्च करतात.

·         महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोंबर 1980 पासून सर्व पंचायत समित्यामध्ये सुरू आहे.

3. अवर्षण प्रवण विभाग कार्यक्रम (D.P.A.P.)

·         सुरुवात - 1974-75

·         उद्दिष्ट - राज्यातील दुष्काळी भागातील लोकांना दुष्काळाशी यशस्वीरीत्या मुकाबला करता यावा.

4. ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण योजना (TRYSEM)

·         सुरुवात - 15 ऑगस्ट 1979

·         उद्दिष्ट - ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वयंरोजगार करता यावा. यासाठी त्यांना शेती व शेती संबंधित व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे.

स्वरूप -

·         ही योजना IRDP चा विस्तारित भाग आहे.

·         लाभार्थी हा 15 ते 35 वयोगटातील असावा.

·         प्रशिक्षण कालावधी 6 महिने असतो.

·         प्रशिक्षित तरुणांना अर्थसाहाय्य व 10,000 रु. पर्यंत कर्ज मिळू शकते.

5. जवाहर रोजगार योजना (JRY)

·         सुरुवात - 1 एप्रिल 1989

·         उद्दिष्ट - ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करणे.

स्वरूप -

·         या योजनेचे मूळ रोजगार हमी योजनेत आहे.

·         ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमीहीन रोजगार हमी कार्यक्रम यांचे विलीनीकरण करून तयार केली आहे.

·         या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीस वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगार मिळेल याची हमी दिली जाते.

·         या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ग्रामपंचायत करते.

·         या योजनेवर होणारा खर्च 80% केंद्र सरकार व 20% राज्य सरकार करते.    

6. नेहरू रोजगार योजना

·         सुरुवात - 1989-90 शहरी भागाचा विकास

·         उद्दिष्ट - नागरी भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे.

7. संजय गांधी निराधार योजना

·         सुरुवात - 2 ऑक्टोंबर 1980

·         उद्दिष्ट - स्वत:चा उदरनिर्वाह करू न शकणार्‍या निराधार व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य करणे.

8. संजय गांधी स्वावलंबन योजना

·         सुरुवात - 2 ऑक्टोंबर 1980

·         उद्दिष्ट - स्वयंरोजगार करण्यासाठी लाभार्थीना कर्ज उपलब्ध करून देणे.

9. श्रमशक्तीतून ग्राम विकास

·         सुरुवात - 22 जून 1989

·         उद्दिष्ट - गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देणे.

·         ही योजना हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.

10. फलोत्पादन विकास योजना

·         सुरुवात - 21 जून 1990

·         उद्दिष्ट -राज्यात जास्तीत जास्त फळांची लागवड करणे.

·         ही योजना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविली जाते.

·         ही योजना राबविण्याची अंतिम जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असते.

11. श्रमजीवी कुटुंब कल्याण योजना

·         सुरुवात - 1 ऑगस्ट 1982

·         उद्दिष्ट - अपघातात मृत्यू पावणार्‍या अथवा अपंग होणार्‍या असंरक्षित कुटुंबियांना अर्थसहाय्य करणे.

12. इंदिरा गांधी भूमिहीन वृद्ध शेतमजूर सहाय्य योजना

·         सुरुवात - 19 नोव्हेंबर 1991

·         उद्दिष्ट - 65 वर्षावरील पुरुष व 60 वर्षावरील स्त्रियां की ज्यांना काम होत नाही अशा व्यक्तींना अर्थसहाय्य देणे.

13. पीक विमा योजना

·         सुरुवात - 1985

·         उद्दिष्ट - शेतकर्‍यांच्या पीकांचा विमा उतरविणे. ज्यामुळे अवर्षण काळात शेतकर्‍यांना आर्थिकसहाय्य मिळते.

14. पंतप्रधान रोजगार योजना

·         सुरुवात - 1994-95

·         उद्दिष्ट - बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगार करण्याकरिता अर्थसहाय्य करणे.

15. इंदिरा आवास योजना

·         सुरुवात - 1985

·         उद्दिष्ट - दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना पक्की घरे बाधण्यासाठी आर्थिक मदत करणे.

16. ग्राम सडक योजना

·         सुरुवात - 2000-2001

·         उद्दिष्ट - सर्व खेडी रस्त्यांनी जोडणे.

17. प्रधानमंत्री ग्रामोधोग योजना

·         सुरुवात - 2000-01

·         उद्दिष्ट - ग्राम स्तरावरील लोकांचे जीवनमान उंचावणे.

18. सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना

·         IRDP, ट्रायसेस, महिला व बाल विकास कार्यक्रम (ड्वारका), सिट्रा, गंगा कल्याण योजना, दस लाख विहिरी योजना या सहा योजनांचे एकत्रिकरण करून केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 1999 रोजी हीयोजना सुरू केली.   

·         ग्रामीण भागात लघुउधोगासाठी आर्थिक मदत देणे हा मुख्य उद्देश.

19. जवाहर ग्राम समृद्धी योजना

·         जवाहर रोजगार योजनेचे रूपांतर 1 एप्रिल 1999 रोजी या योजनेत केले गेले.

·         या योजनेवर खर्च करण्यात येणारी रक्कम केंद्र-राज्य अनुक्रमे 75:25 करणार.

·         ही योजना सप्टेंबर 2001 मध्ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत विलीन करण्यात आली.

20. अंत्योदय अन्न योजना

·         25 डिसेंबर 2000 रोजी सुरुवात.

·         दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना प्रति महिना 35 कि. अन्नधान्य किमान किंमतीत उपलब्ध करून दिले जाते.

21. पंतप्रधान ग्रामोदय योजना

·         सुरुवात - 2000-01

·         या योजनेअंतर्गत आरोग्य, शिक्षण, पेयजल, गृहबांधणी व रस्ते इ. पाच विषयावर भर देण्यात आला आहे.

22. राजीव गांधी ग्रामीण विधुतीकरण योजना

·         सुरुवात - एप्रिल 2005

·         उद्देश - पुढील पाच वर्षात देशातील सर्व गावात विधुत पुरवठा करणे.

23. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

·         सुरुवात - 15 ऑगस्ट 2001

·         जवाहर ग्राम समृद्धि योजना व रोजगार हमी योजना या दोन योजना एकत्र करून ही योजना तयार केली.

·         या कार्यक्रमाचा खर्च केंद्र व राज्य सरकरामध्ये अनुक्रमे 75:25 असा आहे.

24. सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

·         सुरुवात - 1 डिसेंबर 1997

·         उद्देश - शहरी भागातील दारिद्रय कमी करणे.

·         केंद्र - राज्य वाटा - 75:25

25. कामाच्या बदल्यात अन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम (Food for work)

·         सुरुवात - 14 नोव्हेंबर 2004

·         पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या हस्ते आंध्रप्रदेशातील रंगारेड्डी जिल्हातील आलूर या गावी सुरुवात.

26. सर्व शिक्षा अभियान

·         सुरुवात - 2001-02

·         6-14 वयोगटातील सर्व बालकांना 2010 पर्यंत आठवीपर्यंत शिक्षण देणे.

·         या योजनेअंतर्गत करण्यात येणारा खर्च 9 व्या योजनेत केंद्र राज्य यांच्यात 85:15 असा होता. दहाव्या योजनेत केंद्र-राज्य यांचा वाटा 75:25 असा आहे व त्यानंतर केंद्र-राज्य यांचा वाटा 50:50 असा आहे.

27. भारत निर्माण योजना

·         सुरुवात - 6 मे 2005

·         उद्देश -पुढील 4 वर्षाच्या काळात ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.

·         1,74,000 कोटी रु. खर्च येण्याचा अंदाज.

·         ग्रामीण भागातील पुढील सहा घटकांचा समावेश या योजनेत केला आहे.

·         1. जलसिंचन, 2. रस्ते, 3. गृह बांधणी, 4. पाणी पुरवठा, 5. वीजपुरवठा, 6. दूरध्वनी सुविधा.

28. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम (NREGP)

·         सुरुवात - 2 फेब्रुवारी 2006

·         ही योजना महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर अवलंबून आहे.

·         सर्वप्रथम सुरुवात-बांडलापल्ली जि. अनंतपुर (आंध्रप्रदेश).

·         ही योजना Z.P. मार्फत राबविण्यात येते.

·         या योजनेत कामाच्या बदल्यात धान्य ही योजना समाविष्ट करण्यात आली आहे.

स्वरूप -

·         प्रतिवर्षी एका कुटुंबातील एका व्यक्तीस किमान 100 दिवस रोजगार देणार.

·         मजुरी प्रतिदिनी 145 रु. दिली जाईल.

·         कामासाठी नाव नोंदविल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत रोजगार पुरविणे बंधनकारक अन्यथा बेरोजगार भत्ता दिला जाईल.

·         महिलांसाठी आरक्षण 25%

·         वित्तपुरवठा : केंद्र सरकार 90%, राज्य सरकार 10%

29. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना

·         सुरुवात - 1 ऑक्टोंबर 2007

·         दारिद्रय रेषेखालील जेष्ठ नागरिकांना प्रतिमहा केंद्रसरकारतर्फे 200 रु. तर राज्य सरकारतर्फे 200 रु. दिले जातात.

30. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन

·         सुरुवात - 12 एप्रिल 2005

·         योजनेची जाबाबदारी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकार्‍याकडे सोपविण्यात आली.

·         2012 पर्यंत आरोग्य सेवावरील खर्च 2 ते 3% पर्यंत वाढविणे.

मूलभूत अधिकार/हक्क

·         भारतीय राज्यघटनेच्या तिसर्‍या प्रकरणात 14 ते 35 या कलमामध्ये मूलभूत हक्काविषयी माहिती आहे. 

·         घटनेनुसार नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरूवातीस 7 होते मात्र 44 व्या घटना दुरूस्ती (1978) नुसार संपत्तीचा मूलभूत अधिकार रद्द करून तो कायदेशीर अधिकार केला आहे. 

·         म्हणून सध्या 6 अधिकार आहेत. 

1. समतेचा अधिकार = कलम 14 ते 18

 

2. स्वातंत्र्याचा अधिकार = कलम 19 ते 22

 

3. शोषणाविरुद्धचा अधिकार = कलम 23 ते 24

 

4. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार = कलम 25 ते 28

 

5. संस्कृती व शिक्षणाचा अधिकार = कलम 29-30

 

6. न्यायालयीन संरक्षणाचा अधिकार - कलम 32 

मूलभूत कर्तव्ये

·         घटनेतील कलम 51 (अ) आणि 55 मध्ये 10 मूलभूत कर्तव्याचा समावेश आहे.

·         स्वर्णसिंह कमिटीच्या शिफारशिनुसार खालील 10 मूलभूत कर्तव्यांचा भारतीय घटनेत समावेश करण्यात आलेला आहे.

1. घटनेतील आदर्शचा , राष्ट्रीय ध्वजाचा व राष्ट्रगीताचा आदर करणे.

2. स्वतंत्र लढ्यापासून निर्माण झालेल्या उदात्त आदर्शाचा अभिमान बाळगणे व त्यांचे अनुपालन करणे.

3. भारतीय सार्वभौमत्व व एकात्मता यांचे संरक्षण करणे.

4. राष्ट्राचे संरक्षण करणे व राष्ट्राला गरज असेल तेव्हा राष्ट्रसेवेस धौन जाणे.

5. सार्व भारतीयांमध्ये एकात्मता बंधुभाव निर्माण करणे.

6. जंगल, सरोवरे , नद्या , तळे , वन्य प्राणी यासारख्या नैसर्गिक देणग्यांचे संरक्षण करणे.

7. आपल्या संस्कृतीचा वैभवशाली वारसा जतन करणे.

8. शास्त्रीय दृष्टीकोन, मानवता व अभ्यासूवृती यांची वाढ करणे.

9. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे.

10. व्यक्तीगत व सार्वजनिक अशा प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्टतेने वाटचाल करणे.

पोलिस प्रशासन बद्दल माहिती

·         12 डिसेंबर 1867 रोजी मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा संमत करण्यात आला. 

·         1963 मध्ये मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा रद्द करण्यात आला. 

·         22 डिसेंबर 1967 रोजी महाराष्ट्र ग्रामीण मुलकी कायदा संमत करण्यात आला. 

·         महाराष्ट्राचे मुलकी व सामन्य प्रशासनाच्या दृष्टीने सहा विभाग केलेले आहेत. यांना महसूल विभाग असे सुद्धा म्हणतात. 

·         प्रत्येक विभागाचा प्रमुख विभागीय आयुक्त असतो.

ग्रामीण मुलकी प्रशासनाची रचना :-

1.    विभागीय आयुक्त = विभाग

2.    जिल्हाधिकारी = जिल्हा

3.    प्रांत अधिकारी = जिल्ह्याचा काही भाग

4.    तहसीलदार = तालुका/तहसील

5.    तलाठी = गाव

 

महानगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती

·         3 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात महानगरपालिका अस्तित्वात येऊ शकते. 

·         महानगरपालिकेच्या निवडणुका दर पाच वर्षानी होतात. 

·         महानगरपालिकेच्या निवडून आलेल्या सदस्यापैकी एक महापौर तर एक उपमहापौर निवडला जातो. 

·         महापौराचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो. 

·         महानगर पालिकेतील निवडून आलेल्या सदस्यांना 'नगरसेवक' म्हणतात. 

·         महापौरास शहरातील प्रथम नागरिक असे संबोधतात. 

·         महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख महानगरपालिका आयुक्त असतो. 

·         आयुक्त हा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ सनदी अधिकारी असतो. 

·         महानगरपालिका आयुक्ताची नेमणूक राज्यसरकार तीन वर्षासाठी करते. 

·         महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक महानगरपालिका आयुक्त तयार करतो. 

·         महानगरपालिकेच्या बैठकांना हजर राहण्याचा अधिकार आयुक्तांना असतो. 

·         सध्या महाराष्ट्रात 26 महानगरपालिका आहेत. 

·         पिंपरी चिंचवड ही महानगरपालिका देशातीलच नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडातील श्रीमंत महानगरपालिका गणली जाते.

नगरपरिषद-नगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती

·         10,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात नगर परिषदेची स्थापना केली जाते. 

·         नगरपरिषदेचे अ,ब,क असे तीन वर्ग करण्यात आले आहेत. 

·         10,000 ते 30,000 लोकसंख्येसाठी 'क' वर्ग नगरपरिषद, 30,000 ते 75,000 लोकसंख्येसाठी 'ब' वर्ग नगरपरिषद तर 75,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी 'अ' वर्ग नगरपरिषद असते. 

·         नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात. 

·         नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात. 

·         नगर परिषेदेवरील सदस्यास 'नगरसेवक' म्हणतात. 

·         नगरसेवेकातून एकाची नगराध्यक्ष व एकाची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. 

·         नगरपरिषदेचा कालावधी 5 वर्षाचा असतो म्हणजेच दर पाच वर्षानी नगरपरिषदेच्या निवडणुका होतात. 

·         नगराध्यक्षाचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो. 

·         नगराध्यक्षावर आणला गेलेला अविश्वास ठराव एकदा फेटाळला गेल्यास दूसरा अविश्वास ठराव किमान एक वर्ष आणता येत नाही. 

·         नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी किमान 50% नगर सेवकांची अनुमती लागते. 

·         नगराध्यक्षावरील अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते. 

·         नगर पालिकेचे वार्ड्स जिल्हाधिकारी निर्माण करतात. 

·         आपल्या शहरात सांडपाण्याची व्यवस्था करणे, जन्ममृत्युची नोंद ठेवणे, आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देणे ही नगरपरिषदेची आवश्यक कामे आहेत. 

·         मुख्याधिकार्‍याची निवड MPSC मार्फत तर नेमणूक राज्यशासन करते. 

·         नगरपालिका/परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास असतो. 

·         नगर परिषदेची सभासद संख्या कमीत कमी 20 असते. 

·         नगर परिषदेमध्ये 5 विषय समित्या असतात. 

·         सध्या महाराष्ट्रात 223 नगरपरिषदा आहेत.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बद्दल संपूर्ण माहिती

·         CEO हे भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी असतात. 

·         CEO ची निवड यु.पी.एस.सी. मार्फत होते व नेमणूक राज्यशासन करते. 

·         CEO हे जिल्हा परिषदेचे कार्यालयीन व प्रशासकीय अधिकारी असतात. 

·         CEO वर नजीकचे नियंत्रण विभागीय आयुक्ताचे असते. 

·         जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, कायदेविषयक तरतुदीचे जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी व अधिकारी यांना मार्गदर्शन करणे तसेच जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या विविध निर्णयाची अंमलबजावणी करणे हे काम सी.ई.ओ. चे असते. 

·         CEO हा जिल्हा परिषदेच्या वर्ग 1 व वर्ग 2 दर्जाच्या अधिकार्‍यांची दोन महीने मुदतीपर्यंतची रजा मंजूर करू शकतो. 

·         जिल्हा परिषदेमधील वर्ग 3 व वर्ग 4 दर्जाच्या कर्मचार्‍याची नेमणूक करण्याचा अधिकार CEO ला असतो. 

·         जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकार्‍यांवर नियंत्रण CEO चे असते. 

·         जिल्हा परीषदेतील महत्वाची कागदपत्रे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याच्या ताब्यात असतात. 

·         मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचा गोपनीय अहवाल जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष लिहीत असतो व तो अहवाल अध्यक्ष विभागीय आयुक्ताकडे पाठवित असतो. 

·         जिल्हा परिषदेचा सचिव हा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो. 

·         मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक तयार करतो. 

·         मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याच्या कार्यावर जिल्हा परिषदेची प्रगति अवलंबून असते असे म्हणतात. 

·         मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषद व राज्यशासन तसेच जिल्हा परिषद व तज्ज्ञ प्रशासकीय अधिकारी वर्ग यामधील दुवा असतो.

·          

·         मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचा राजीनामा मंजूर करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस असतो. 

·         उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचा राजीनामा मंजूर करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस असतो. 

·         उपमुख्य कार्यकरी अधिकार्‍याची निवड MPSC मार्फत होते व नेमणूक राज्यशासन करते.

गटविकास अधिकारी (B.D.O) बद्दल संपूर्ण माहिती

·         पंचायत समितीचा सचिव गटविकास अधिकारी असतो. 

·         गटविकास अधिकार्‍याची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते तर त्याची नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते. 

·         गटविकास अधिकारी हा वर्ग 1 व वर्ग 2 दर्जाचा अधिकारी असतो. 

·         गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय अधिकारी असतो. 

·         गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी असतो. 

·         गटविकास अधिकार्‍यावर नजिकचे नियंत्रण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचे असते. 

·         गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो. 

·         पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक गटविकास अधिकारी तयार करतो. 

·         पंचायत समितीस मिळणार्‍या अनुदानातील रकमा काढण्याचे व त्यांचे वाटप करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत. 

·         पंचायत समितीच्या वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचार्‍यांच्या रजा मंजूर करण्याचा अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत.

·         पंचायत समितीचा खर्च गटविकास अधिकार्‍याच्या संमतीने करावा लागतो. 

·         पंचायत समितीचा अहवाल गटविकास अधिकारी सी.ई.ओ.कडे पाठवीत असतो. 

·         पंचायत समितीच्या कार्याची यशस्वीता गटविकास अधिकार्‍यावर अवलंबून असते. 

·         गटविकास अधिकार्‍याला शिक्षा करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तास असतो. 

·         पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो. 

·         राज्यशासन व पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो.

राज्यघटनेतील परिशिष्ट्ये 

·         सध्या राज्यघटनेत एकूण 12 परिशिष्ट्ये आहेत.

परिशिष्ट - 1 -   घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांची यादी (28) व (7)

परिशिष्ट - 2 -   राष्ट्रपती, पंतप्रधान, न्यायाधीश, सभापती आणि इतर सदस्य यांच्या पगाराचा तपशील

परिशिष्ट - 3 -   विविध शपथा व प्रतिज्ञा यांचे नमुने

परिशिष्ट - 4 -   राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातर्फे राज्यसभेवर किती सदस्य पाठवावे याची नोंद

परिशिष्ट - 5 -   अनुसूचित जाती व जमाती प्रशासन व नियंत्रण

परिशिष्ट - 6 -   उत्तर पूर्वीय राज्यातील आदिवासींचे प्रशासन

परिशिष्ट - 7 -   केंद्रसूची, राज्यसूची व समवर्ती सुचींची माहिती

परिशिष्ट - 8 -   राष्ट्रीय भाषांची माहिती (22 भाषा)

परिशिष्ट - 9 -   विविध कायद्यांची माहिती

परिशिष्ट - 10 - पक्षांतर विरोधी विधेयकाची माहिती

परिशिष्ट - 11 - पंचायत राज संबंधी तरतुदी

परिशिष्ट - 12 - नागरी प्रशासन (नगरपालिका) याविषयी तरतुदी

 

राष्ट्रपती बद्दल संपूर्ण माहिती

·         भारतीय संसद ही लोकसभा व राज्यसभा व राष्ट्रपती मिळून तयार झालेली आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 52 मध्ये भारताला एक राष्ट्रपती असेल असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. 

·         भारतीय लोकशाही पद्धतीमध्ये दुहेरी स्थान शासन व्यवस्था दिसून येते. यामध्ये केंद्राचा कारभार हा संसदेमार्फत चालतो. तर घटक राज्याचा कारभार हा राज्य विधीमंडळामार्फत चालतो.

परंतु या दोन्ही प्रकारच्या राजकीय सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्रपती हे पद संविधानाने तयार केलेले आहे. 

·         भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च परंतु नामधारी शासन प्रमुख आहेत. देशातील सर्व राज्यकारभार हा राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो. संसदेचा प्रत्येक कायदा राष्ट्रपतीच्या सहिने तयार होत असतो. 

·         राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून ओळखले जातात. या राष्ट्रपतीला 26 जानेवारीच्या दिवशी मनवंदना स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. 

·         राष्ट्रपती हे पद अतिशय जबाबदारीचे असल्यामुळे राष्ट्रपतीला काही घटनात्मक विशेष अधिकार देखील देण्यात आलेले आहेत. 

·         राष्ट्रपती हा तिन्ही दलांचा सर सेनापती असून घटक राज्याच्या राज्यकारभारावर देखील राज्यपालाच्या मार्फत त्याचे नियंत्रण असते. असे असले तरी भारताचे राष्ट्रपती हे इंग्लंडच्या राजाप्रमाणे वंश परंपरेने सत्तेवर येत नाही किंवा अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीपदाप्रमाणे भारताचे राष्ट्रपतीपद तयार केलेले नाही. 

·         अमेरिकेमध्ये राष्ट्रपती हे वास्तविक शासन प्रमुख आहे. तर भारतात राष्ट्रपती हे नामधारी शासनप्रमुख आहेत. 

·         भारताच्या राष्ट्रपतीपदाची परंपरा ही अतिशय महत्वाची आहे. 

·         भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. बाबू राजेंद्र प्रसाद तर 11 वे राष्ट्रपती के.आर. नारायणन तर बारावे राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम होते. 

·         तेराव्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील व चौदावे राष्ट्रपती म्हणून प्रवण मुखर्जी हे कार्यरत आहेत. 

पात्रता -

भारतीय घटना कलम 1951-56 (84-अ) च्या कलमानुसार

1.    ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.

2.    त्या व्यक्तीने वयाची 35 वर्षे पूर्ण केली असावी.

3.    त्याचे नाव देशाच्या कोणत्याही मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे.

4.    ती व्यक्ती लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावी.

5.    संसदेने वेळोवेळी कायदा करून विहित केलेल्या अटी त्या व्यक्तीने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.

अपात्रता -

भारतीय घटना कलम 1951-56 (84-अ) च्या कलमानुसार

1.    ती व्यक्ती सरकारी नोकर असल्यास.

2.    ती व्यक्ती सरकारी लाभ प्राप्त करणारी असल्यास.

3.    ती व्यक्ती वेडी किंवा दिवाळखोर असल्यास.

4.    ती व्यक्ती न्यायालयाने एखाद्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा सुनावलेली असल्यास.

5.    त्या व्यक्तीची परदेशाशी निष्ठा असल्यास.

निवडणूक

·         राष्ट्रपतीपद हे अतिशय महत्वाचे असल्यामुळे भारतीय घटनेच्या कलम 54 व 55 नुसार राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीची पद्धत ठरवून दिलेली आहे. 

·         राष्ट्रपतीची निवड ही जनतेच्या प्रतिनिधीमार्फत एकलसंक्रमणीय पद्धतीनुसार होत असते.

कार्यकाल

·         भारतीय संविधानाच्या घटना कलम 83 नुसार राष्ट्रपतीचा कार्यकाल हा पाच वर्षाचा निश्चित केला आहे.

·         राष्ट्रपती पदाची मुदत पाच वर्षाची असली तरी मुदतपूर्व राष्ट्रपती आपल्या पदाचा राजीनामा उपराष्ट्रपतीकडे देऊ शकतो.

·         याशिवाय त्याने घटनेचा भंग केला असेल किंवा घटनाविरोधी कृत्य केले असेल अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतीवर संसदेमध्ये महाभियोगाचा खटला चालविला जातो व हा महाभियोगाचा खटला सिद्ध झाल्यास राष्ट्रपतीला आपल्या पदाचा त्याग करावा लागतो.

·         एक व्यक्ती राष्ट्रपतीपदासाठी किमान दोन वेळा निवडणूक लढवू शकते.

वेतन, भत्ते व सुविधा

·         राष्ट्रपतीला दरमहा 1,50,000 रु. वेतन प्राप्त होते.

·          

·         त्याशिवाय त्याच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त राष्ट्रपती भवन हे निवासस्थान प्राप्त होते.

·         कार्यकालीन कामांसाठी देशी विदेशी प्रवास हा देखील मोफत असतो.

·         एकदा निश्चित झालेले वेतन कोणी कमी करू शकत नाही.

·         आर्थिक आणीबाणी लागू केली तर तेव्हा मात्र त्यांच्या वेतनात कपात होऊ शकते.

·         निवृत्त वेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.     

राष्ट्रपतीचे कार्ये व अधिकार

·         भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च परंतु नामधारी शासनप्रमुख असतात. भारतीय संविधानाने राष्ट्रपतीला काही विशेष अधिकार दिलेले आहेत.

·         भारतीय राज्यघटनेत कलम 47 मध्ये असा स्पष्ट उल्लेख आहे की, मंत्रीमंडळाने दिलेल्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती आपले कार्ये पार पाडतील साधारणत: राष्ट्रपतीला पुढील कार्ये पार पाडावी लागतात.

कार्यकारी अधिकार -

·         राष्ट्रपती पंतप्रधनाची नेमणूक करतो व पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतो.

·         संसदेने केलेल्या सर्व कायद्याची अंमलबजावणी राष्ट्रपती करतो.

·         राष्ट्रपती वरिष्ठ शासकीय अधिकार्‍यांच्या नेमणुका करतो. यामध्ये प्रामुख्याने महालेखापाल, महान्यायवादी, निवडणूक आयुक्त केंद्रीय लोकसेवेचे अध्यक्ष व सभासद बँकेचे गव्हर्नर, राज्यपाल इ.

·         संरक्षणाच्या तिन्ही दलांचा सरसेनापती असल्यामुळे सैन्यातील प्रमुख अधिकार्‍यांच्या नेमणुका करतो.

·         देशातील सर्व प्रकराचे राजकीय व सामाजिक उत्सवांच्या प्रसंगी प्रमुख मनाचे सर्वश्रेष्ठ पद भूषवतो.

कायदेविषयक अधिकार -

·         वर्षातून किमान 2 वेळा संसदेचे अधिवेशन बोलवतो.

·         लोकसभा व राज्यसभा यांच्यात मतभेद झाल्यास संयुक्त अधिवेशन बोलवतो.

·         प्रत्येक वर्षाच्या सुरूवातीला संसदेपुढे अभिभाषण करतो व शासकीय ध्येयधोरण स्पष्ट करतो.

·         संसदेच्या दोन्ही सभागृहात काही सदस्यांची नेमणूक करू शकतो.

·         संसदेने पास केलेल्या प्रत्येक विधेयकाला राष्ट्रपतीची संमती घ्यावी लागते.

अर्थविषयक अधिकार -

·         राष्ट्रपतीची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय कोणतेही अर्थविधेयक संसदेपुढे मांडता येत नाही.

·         पुरवणी अंदाजपत्रक संसदेपुढे मांडण्याची मांडण्याची व्यवस्था राष्ट्रपती करतो.

·         राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय सरकारला संसदेकडे अनुदानाची मागणी करता येत नाही.

·         देशाच्या संचित निधिवर राष्ट्रपतीचे नियंत्रण असते.

·         केंद्र सरकार आणि घटकराज्य सरकार यांच्यातील करविषयक उत्पन्नाची वाटणी राष्ट्रपती करतो.

·         देशामध्ये नवीन कर लादण्याविषयीचे किंवा कमी करण्याविषयीचे विधेयक राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय लोकसभेत मांडता येत नाही.

न्यायविषयक अधिकार -

·         भारतीय घटनाकलम 124 नुसार राष्ट्रपती सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करतो.

·         न्यायालयाच्या एखाद्या व्यक्तिला शिक्षा केल्यास त्याची शिक्षा कमी करण्याचा, रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे.

·         राष्ट्रपतीला विशिष्ट घटनेच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला विचारण्याचा अधिकार आहे.

·         सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर महाभियोगाचा खटला सिद्ध झाल्यास त्याला पदच्युत करतो.

आणीबाणीविषयक अधिकार -

·         भारतीय घटनेच्या 18 व्या भागात कलम 352-360 मध्ये आणीबाणी विषयक तरतुदी दिल्या आहेत.

·         घटना कलम 352 नुसार बाह्य आक्रमण किंवा युद्धाच्या परिस्थितीत राज्याची सुरक्षितता धोक्यात आल्यास राष्ट्रपती आणीबाणी घोषित करतो.

·         घटना कलम 356 नुसार एखाद्या घटकराज्यांत राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती तेथे आणीबाणी घोषित करतो.

·         घटना कलम 360 नुसार संपूर्ण देशात किंवा विशिष्ट घटकराज्यात आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती तेथे आणीबाणी घोषित करतो.

राष्ट्रपतीवरील महाभियोग -

·         राष्ट्रपतीने घटनेच भंग केला असेल किंवा घटनाविरोशी कृत्य केले असेल तर त्याला बडतर्फ करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

·         राष्ट्रपतीवर महाभियोग प्रक्रिया 61 व्या कलमात संगीतलेली आहे.

·         संसदेच्या कोणत्याही एका सभागृहात राष्ट्रपतीने घाटना भंग केल्याचा ठराव प्रथम मांडावा लागतो.

·         हा ठराव लोकस्वरुपाचा असावा लागतो व सभागृहातील किमान 1/4 (25%) सभासदांची त्याला संमती असावी लागते.

·         ठराव मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतीला आरोपासंबंधी 14 दिवस अगोदरची सूचना राष्ट्रपतीला द्यावी लागते.

·         या ठरावावर सभागृहात चर्चा होऊन सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या 2/3 बहुमताने तो ठराव मंजूर झाला पाहिजे आरोप बहुमताने सिद्ध न झाल्यास तो ठराव तेथेच रद्द होतो.

·         एक सभागृहाने आरोपपात्र ठेवल्यानंतर दुसर्‍या सभागृहात त्याची चौकशी होते. सभागृहातील चर्चेच्या वेळी स्वत: किंवा आपल्या प्रतींनिधीमार्फत आपली बाजू मांडू शकतो तसा घटनेत राष्ट्रपतीला अधिकार आहे.

·          

·         दुसर्‍या सभागृहाने एकुण सभासदाच्या 2/3 बहुमताने आरोप सिद्ध केल्यास त्या दिवसापासून राष्ट्रपती पदच्युत होतात.

राष्ट्रपतीपदाचे महत्व -

·         भारतीय संसदीय शासन पद्धतीमध्ये लोकसभा, राज्यसभा, आणि राष्ट्रपती मिळून संसद तयार झालेली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती हा संसदेचा अविभाज्य घटक म्हणून ओळखला जातो. 

भारतीय घटना कलम 52 मध्ये भारताला एक राष्ट्रपती असेल असा स्पष्ट उल्लेख केले आहे.

·         राष्ट्रपती भारतीय संविधानामध्ये अतिशय महत्वाचे स्थान आहे.

·         राष्ट्रपती हे पद देशाचे सर्वात श्रेष्ठ अधिकारपद आहे. राष्ट्रपतीचे घटनात्मक स्थान अतिशय उच्च दर्जाचे आहे. घटनेने राष्ट्रपतीला सर्वोच्च पद देऊन त्याला व्यापक प्रमाणावर अधिकार दिले आहे.

·         राष्ट्रपती हे राष्ट्रप्रमुख असल्याने त्याला अनेक प्रकारची कार्ये पार पडावी लागतात. अनेक प्रकारचे अधिकार राष्ट्रपतीला प्राप्त होतात.

·         भारतीय शासन व्यवस्थेने दोन प्रमुख आहेत एक नामधारी प्रमुख तर एक वास्तविक प्रमुख आहे. राष्ट्रपती हा नामधारी व प्रंतप्रधान हा वास्तविक शासनप्रमुख आहे.

·         राष्ट्रपती स्वेच्छेने आपल्या अधिकाराच्या जोरावर आणीबाणी जाहीर करू शकतो.

·         राष्ट्रपती स्वअधिकाराच्या जोरावर गुन्हेगाराला दयरा दाखवून त्याची शिक्षा स्थगित करू शकतो किंवा कमी करू शकतो.

महालेखापरीक्षक बद्दल संपूर्ण माहिती

·         केंद्र सरकार आणि घटकराज्य सरकार यांचे हिशोब तपासण्यासाठी उद्देशाने भारतीय घटना कलम 148 ते 151 नुसार महालेखा परीक्षकाचे पद निर्माण केलेले आहे. 

·         या महालेखापालाचे पद देखील महत्वाचे व जबाबदारीचे पद असते. 

1. नेमणूक

·         महालेखापरीक्षकाची नेमणूक देशाचे राष्ट्रपती करतात. 

·         महालेखापरीक्षकाला आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपतीसमोर विशिष्ट स्वरुपात शपथ घ्यावी लागत असते. 

·         राष्ट्रपतीच्या मते अनुभवी व तज्ञ व्यक्तीचीच नेमणूक महालेखापालासाठी केली जाते. 

2. कार्यकाल

·         भारतीय राज्यघटनेत महालेखापालाचा तसा कार्यकाल ठरवून दिलेला नाही. 

·         परंतु त्याचे निवृत्ती वय 65 वर्षे ठरवून दिलेले आहे. याचाच अर्थ असा की, महालेखापाल वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत आपल्या अधिकारपदावर कार्य करू शकते असे असले तरी महालेखापाल मुदतपूर्व आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. 

·         याशिवाय त्याने घटनेचा भंग केला असेल किंवा घटनाविरोधी कृत्य केले असेल तरच त्याच्यावर संसदेमध्ये महाभियोगाचा खटला चालवून राष्ट्रपती त्याला पदच्युत करू शकतात. 

3. वेतन व भत्ते

·         महालेखापालाला दरमहा रुपये 90,000/- वेतन प्राप्त होते. याशिवाय त्याच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त त्याला निवासस्थान मोफत दिले जाते. 

·         शासकीय कामासाठी देशीविदेशी प्रवास त्याला मोफत असतो. 

·         एकदा निश्चित झालेले त्यांचे वेतन कोणीही कपात करू शकत नाही. परंतु आणीबाणी लागू केली तर मात्र त्याच्या वेतनात कपात केली जाते.

·         महालेखापालाचे वेतन हे देशाच्या संचित निधीतून दिले जाते. 

·         निवृत्त झाल्यांनंतर निवृत्तीवेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. 

4. अधिकार व कार्ये

1.    केंद्र सरकारच्या व घटक राज्य सरकारच्या जमाखर्चाचे हिशेब तपासणे.

2.    केंद्र सरकारच्या व घटक राज्य सरकारच्या लेखा पुस्तकाच्या नोंदी कशा ठेवाव्यात हे ठरविणे.

3.    शासनामार्फत खर्च होणार्‍या रकमा नियमानुसार खर्च होत आहे किंवा नाही हे पाहणे.

4.    घटक राज्य सरकारच्या लेखा संबंधीचा अहवाल घटक राज्याच्या राज्यपालाला पाठविणे.

5.    शासनाच्या वेगवेगळ्या महामंडळांचे हिशोब तपासणे.

6.    राष्ट्रपतीचे आर्थिक बाबीसंबंधी माहिती मागविल्यास ती पुरविणे.

7.    एखदया खात्याचा अनाठायी अथवा जास्तीचा खर्च झाला असेल तर तो वसूल करणे.

पंचायतराज समिती विषयी संपूर्ण माहिती

ग्रामप्रशासन

·         भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक/पितामह म्हणून लॉर्ड रिपनला ओळखले जाते.

·         लॉर्ड रिपनने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 12 मे 1882 रोजी केला. 

·         स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे पहिले राज्य-राजस्थान स्वीकार -2 ऑक्टोंबर 1959 

·         स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे दुसरे राज्य - आंध्रप्रदेश स्विकार -1 नोव्हेंबर 1959 

·         पंचायतराज स्विकारणारे नववे राज्य - महाराष्ट्र

·         स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंडित नेहरू यांनी पंचायतराज हे नाम दिले.

बलवंतराय मेहता समिती

·         भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली.

·         या समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने 16 जानेवारी 1957 मध्ये केली. तर समितीने आपला अहवाल शासनास 1958 मध्ये सादर केला. 

·         या समितीमधील इतर सदस्य - ठाकुर फुलसिंग, डी.पी. सिंग, बी.जी. राव. 

यासमितीने केलेल्या शिफारशी 

·         लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यात यावे.

·         पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. म्हणजेच गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असावी.

·         ज्या गावाची लोकसंख्या 500 असेल तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.
 

·         ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने व्हावी.
 

·         ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना किमान दोन जागा राखीव असाव्यात. तसेच अनुसूचीत जाती-जमतीच्या लोकांना प्रत्येकी एक जागा राखीव असावी. 

·         जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीचे अध्यक्ष तसेच जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असावे. 

·         जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असावा. 

·         पंचायतराजच्या तिन्ही संस्थामध्ये विकासाची कामे पंचायत समितीकडे असावेत (सर्वात जास्त महत्व पंचायत समितीला असावे.)

·         अशोक महेता समिती नियुक्ती - 1977. शासनास अहवाल सादर - 1978.

महत्वाच्या शिफारशी

·         पंचायत संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी जनतेच्या सहभागास महत्व दिले गेले पाहिजे.

·         पंचायत संस्थाच्या निवडणुका वेळेवर घेणे बंधनकारक करावे. 

·         जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी.

·         पंचायत पद्धती व्दिस्तरीय असावी.

73 वी घटना दुरूस्ती

·         भारतातील पंचायतराज संस्थांना 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा (संविधानिक दर्जा) प्राप्त झाला.

·         ही घटनादुरूस्ती 24 एप्रिल 1993 रोजी करण्यात आली. 

·         73 व्या घटनादुरूस्तीनुसार करण्यात आलेल्या महत्वाच्या तरतुदी 

·         प्रत्येक गावामध्ये सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांचा समावेश असणारी ग्रामसभा व ग्रामपंचायत असणे बंधनकारक करण्यात आले.

·         भारतातील सर्व राज्यामध्ये त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था स्थापन करण्यात यावी. 

·         पंचायत व्यवस्थेच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिलांसाठी 1/3 जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले. 

·         देशातील प्रत्येक राज्यात पंचायतराज संस्थांचा कार्यकाल 5 वर्ष करण्यात आला.

·         पंचयातराजच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिला आणि अनुसूचीत जाती-जमातीसाठी पदाधिकार्‍यांची पदे राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. 

·         पंचायतराज संस्थासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा स्थापना करण्याचे बंधन घालण्यात आले.

·         केंद्रीय वित्त आयोगाच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्याने राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक करण्यात आले.

महाराष्ट्र शासनाने पंचायतराज संस्थांसंबंधी नियुक्त केलेल्या समित्या वसंतराव नाईक समिती

·         नियुक्ती - 1960

·         शासनाला अहवाल सादर - 15 मार्च 1961 

·         शासनाने अहवाल स्वीकारला - 1 एप्रिल 1961

·         शिफारशीची अंमलबजावणी - 1 मे 1962 

·         महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था नाईक समितीच्या शिफारशीवर आधारित आहे. 

·         महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम - 1961 हा कायदा नाईक समितीच्या शिफारशीवरून करण्यात आला. 

·         महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी अशी शिफारस नाईक समितीने केली.

ल.ना. र्बोगिरवार समिती

·         नियुक्ती - एप्रिल 1970

·         शासनाला अहवाल सादर - सप्टेंबर 1971

·         प्रत्येक वर्षी ग्रामसभेच्या किमान दोन बैठका व्हाव्यात अशी शिफारस या समितीने केली. 

बाबूराव काळे समिती

·         नियुक्ती - ऑक्टो 1980 

·         शासनास अहवाल सादर - 1981 

·         जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकार्‍यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी अशी शिफारस या समितीने केली.

पी.बी. पाटील समिती

·         नियुक्ती - जून 1984

·         शासनास अहवाल सादर - 1986

शियफरशी

·         ग्रामपंचायतीची लोकसंख्येनुसार पुनर्रचना करण्यात यावी.

·         जिल्हा परिषदांवर खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असू नये. 

·         आर्थिक विकेंद्रीकरण ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात यावा. 

·         ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक अनुदानामध्ये वाढ करण्यात यावी. 

·         सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी. 

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक खर्च मर्यादा

·         स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे नाव  -   खर्च रुपये 

·         महानगरपालिका  -  1,00,000 रु.

·         जिल्हा परिषद    - 60,000 रु.

·         नगरपरिषद     - 45,000 रु.

·         पंचयात समिती   - 40,000 रु.

·         ग्रामपंचायत   -7,500 रु. 

ग्रामसभा

·         ग्रामसभेत संबंधित खेड्यातील सर्व प्रौढ (18 वर्षे वयावरील) स्त्री-पुरुष नागरिकांचा/मतदारांचा समावेश होतो.

·         ग्रामसभेच्या वर्षातून किमान चार बैठका व्हाव्यात अशी सूचना केंद्रसरकारने अलिकडेच सर्व राज्यांना केली आहे. त्या बैठका पुढील वेळी व्हाव्यात. 

·         -26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन), 15 ऑगस्ट (स्वातंत्र्यदिन), 1 मे (महाराष्ट्र दिन), 2 ऑक्टोंबर (गांधी जयंती) आणि दोन बैठका स्त्रियांच्या व्हाव्यात. 

·         ग्रामसभा बोलविण्यासाठी 7 दिवस अगोदर नोटिस द्यावी लागते.

·         ग्रामसभा बोलविण्याचा अधिकार सरपंचला असतो. सरपंच गैरहजर असल्यास उपसरपंच बैठक बोलविलो.

·         ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान सरपंच भूषवितो. सरपंचाच्या गैरहजेरीत उपसरपंच अध्यक्षस्थान भूषवितो. 

·         ग्रामसभेच्या बैठका वेळेवर बोलविल्या जातात किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यावर सोपविली आहे. 

·         सरपंच व उपसरपंच यांच्या अनुपस्थितीत ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान वरील पंच भूषवितो.

·         ग्रामसभेची गणसंख्या - एकुण मतदारच्या 15% किंवा 100 यापैकी जी कमी असेल ती संख्या. 

·         ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या पंचाची निवड करते. 

ग्रामपंचायत

·         भारतीय घटनेच्या कलम 40 मध्ये ग्रामपंचायतीची तरतूद करण्यात आली आहे. 

·         महाराष्ट्रात 'मुंबई ग्रामपंचयात अधिनियम 1958' उपकलम 5 नुसार ग्रामपंचायतीची निर्मिती झाली आहे. 

·         स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधीत गावची लोकसंख्या कमीतकमी 600 असली पाहिजे. 

·         जर एखाद्या गावाची लोकसंख्या 600 पेक्षा कमी असेल तर दोन किंवा तीन गावे मिळून गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येते. 

·         ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना पंच म्हणतात. 

·         ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते. 

·         महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत सदस्यसंख्या 7 ते 17 अशी आहे.

·         ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार (सदस्यसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार) जिल्हाधिकार्‍यास असतो. 

महराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीच्या पंचाची संख्या लोकसंख्येवरून ठरविण्यात येते ती खालीलप्रमाणे

·         लोकसंख्या  -  पंचाची संख्या 

·         600 ते 1500   -  7

·         1501 ते 3000   - 9

·         3001 ते 4500  - 11

·         4501 ते 6000  - 13

·         6001 ते 7500  - 15

·         7501 ते पेक्षा जास्त  -17 
 

·         ग्रामपंचायतीमध्ये महिलासाठी 50% जागा राखीव असतात.

·         ग्रामपंचायतीमध्ये इतर मागासवर्गीयासाठी 27% जागा राखीव असतात. 

·         ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमातीच्या लोकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात ही संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍याला असतो. 

·         संबंधीत गावातील सहकारी सोसायटीचा अध्यक्ष ग्रामपंचायतीचा सहयोगी सभासद असतो. 

·         महाराष्ट्रात 1 जून 1959 पासून 'मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम' लागू करण्यात आला. 

·         ग्रामपंचायतीचा अध्यक्ष हा सरपंच असतो. 

·         सरपंचाची निवड निवडून आलेल्या सदस्यामधून केली जाते तसेच त्यातूनच एकाची उपसरपंच म्हणून निवड केली जाते. 

·         सरपंच व उपसरपंच निवडीची बैठक तहसीलदार बोलवितो व तोच त्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवितो. 

·         ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवाराचे वय 21 वर्षे पूर्ण झालेले असावे लागते.

·          

·         ग्रामपंचायतीची निवडणूक दर 5 वर्षांनी होते म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कालावधी 5 वर्षाचा असतो. 

·         ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत उभे राहण्यास अनामत रक्कम - 500 रु. राखीव जागेसाठी - 100 रु.

·          

·         जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यशासन ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल 6 महीने वाढवू शकते.

·         ग्रामपंचायतीच्या बैठका महिन्यापासून एक म्हणजेच वर्षातून 12 बोलवाव्या लागतात. 

·         ग्रामपंचायतीच्या पंचास व उपसरपंचास सरपंचाकडे राजीनामा द्यावा लागतो तर सरपंच पंचायत समितीच्या सभापतीकडे राजीनामा देतो. 

·         सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी एकूण सदस्याच्या 1/3 सदस्यांनी लेखी मागणी करावी लागते तर तो ठराव पास होण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या 2/3 सदस्यांनी तो ठराव पास करावा लागतो. 

·         महिला सरपंचावर अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते.

·         एकदा अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास दुसरा अविश्वास ठराव कमीत कमी 1 वर्षे आणता येत नाही. 

·         सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या निवडीबाबत काही विवाद निर्माण झाल्यास 15 दिवसाच्या आत सदरहू विवाद जिल्हाधिकार्‍याकडे सोपविता येतो. तसेच जिल्हाधिकार्‍याने दिलेल्या निर्णयावर निर्णय दिलेल्या तारखेपासून 15 दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे अपिल करता येते. 

·         सरपंच किंवा उपसरपंचावरील अविश्वासाच्या ठरावाची बैठक तहसीलदार बोलावितो व तोच त्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो. 

·         सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख असतो. 

·         ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे. 

·         जर एखाद्या ग्रामपंचायतीमधील एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त असतील तर राज्यशास्त्र ग्रामपंचायत बरखास्त करू शकते. 

·         सरपंच, उपसरपंच व पंचास अकार्यक्षता, गैरवर्तन, कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थता इत्यादी कारणाने पदावरून दूर करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीस आहे. 

·         नवीन ग्रामपंचायत निर्माण करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्ताला असतो. 

·         ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा कमी आहे. अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी जिल्हा परिषद करते आणि ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी लेखापाल, स्थानिक लोकनिधी मार्फत होते.

·          

·         ज्या खेड्यातील अनुसूचीत जाती-जमातीची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 60% पेक्षा जास्त असते अशा गावातील सरपंच हा अनुसूचित जाती जमातीमधील असतो. 

·         ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांचा दरमहा मानधन लोकसंख्येनुसार 750, 1125 व 1500 रु. मिळते, या मानधनाच्या 75% रक्कम राज्यशासन देते.

·          

·         ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना दरमहा 200 रु. बैठक भत्ता मिळतो. 

·         ग्रामपंचयातीमध्ये एकूण 79 विषय आहेत. 

·         सरपंच किंवा उपसरपंचाविरुद्ध अविश्वासाची नोटिस तहसीलदारकडे द्यावी लागते. 

·         जिल्हाधिकार्‍यास ग्रामपंचायतीचा ठराव रोखण्याचा अधिकार असतो.

·          

·         सरपंच व उपसरपंच ही दोन्ही पदे एकाच वेळी रिकामी झाल्यास गामसेवक हा हंगामी सरपंच असतो. 

·         ग्रामपंचायतीची रचना व कार्ये 1963 च्या कायद्याने नियंत्रित होतात.

·         न्यायपंचायतीचा कार्यकाल सर्वसाधारणपणे 3 ते 5 वर्षे एवढा असतो. 

·         सरपंच व उपसरपंच यांना न्यायपंचायतीचे सभासद होता येत नाही.

·         न्यायपंचायत 100 रु. किंमतीचे दिवाणी दावे चालविते.

·         महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत - अकलूज

·         महाराष्ट्रीतील सर्वात जास्त उत्पन्न देणारी ग्रामपंचायत - नवघर 

·         महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा - सातारा 

·         महाराष्ट्रात सर्वात कमी ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा - सिंधुदुर्ग 

·         ग्रामपंचायतीचे वॉर्ड निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍यास असतो.   

मानव विकास निर्देशांक बद्दल माहिती

Must Read (नक्की वाचा):

आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास बद्दल माहिती

·         जनतेची सुस्थिती (well-being) हे विकासाचे ध्येय असते. केवळ पैसा लोकांची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा अंगांनी सुस्थिती निर्माण करू शकत नाही. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राने (UN) ‘मानव विकास’ या संकल्पनेचा पुरस्कार केला आहे.

·         संयुक्त राष्ट्राने मानवी विकासाची व्याख्या 'लोकांच्या निवडींच्या विस्ताराची प्रक्रिया' (Process of enlarging people’s choices) अशी केली आहे.

·         मानवी विकासाच्या सर्वात महत्वाच्या घटकांमध्ये दीर्घ व आरोग्यावन जीवन, शिक्षण व उत्तम राहिणीमानाचा दर्जा, यांचा समावेश होतो. इतर निवडींमध्ये (choices) राजकीय स्वातंत्र्य, मानवी हक्कांची हमी आणि स्वावलंबन व आत्मप्रतिष्ठेचे विविध घटक, यांचा समावेश होतो. या अत्यावश्यक निवडी (essential choices) आहत, कारण त्यांच्या अभावी इतर अनेक संधीपासून वंचित रहावे लागू शकते, यावरून, मानवी विकास ही लोकांच्या निवडींच्या विस्ताराच्या प्रक्रियेबरोबरच सुस्थिती उंचवण्याचीही प्रक्रिया आहे. 

·         म्हणून, विकास लोकांभोवती रचला पाहिजे, लोक विकासाच्या भोवती नाही. तसेच विकास हा सहभागायुक्त (participatory) असावा, आणि त्यासाठी लोकांना आपल्या क्षमातांमध्ये (आरोग्य, शिक्षण व प्रशिक्षणविषयक) सुधारणा करण्यासाठी गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध असाव्या. तसेच लोकांना आपल्या क्षमता वापरण्याच्याही संधी उपलब्ध असाव्या, त्यासाठी सामुदायिक निर्णयांमध्ये (community decisions) पूर्ण सहभाग घेता यावा आणि तसेच मानवी, आर्थिक आणि राजकीय स्वातंत्र्याचा लाभ प्राप्त व्हावा.

·         आर्थिक वृद्धी व मानवी विकास या संकल्पनांमध्ये मूलभूत फरक असा आहे की, आर्थिक वृद्धिमध्ये केवळ राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीवर भर दिला जातो, मात्र मानवी विकासात मानवी जीवनाच्या सर्व अंगांचा-आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा राजकीय समावेश केला जातो.

·         अर्थात, मानवी विकास घडून येण्यासाठी आर्थिक वृद्धी गरजेची असतेच, मात्र वेगळ्या दृष्टीकोनातून त्यामागील तत्व असे आहे की, मानवी निवडींच्या विस्तारासाठी राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा उत्पन्नाचा वापर (use of income and not income itself) अधिक निर्णायक ठरत असतो. राष्ट्राची खरी संपत्ती ही राष्ट्रातील लोक असल्याने मानवी जीवनाची समृद्धि हेच विकासाचे ध्येय असले पाहिजे.

विकासाचे आर्थिक व सामाजिक निर्देशक (Economic and Social Indicators of Development) :

विकासाचे आर्थिक निर्देशक (Economic indicators)-

·         विकासाचे अंतिम उद्दिष्ट्य मानवी प्रगती आहे आणि हे उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी आर्थिक वृद्धी हे एक महत्वाचे माध्यम आहे. त्यामुळे एखाधा देशाला झालेला किंवा होत असलेला आर्थिक विकास मोजण्यासाठी ज्या घटकांचा वापर केला जातो, त्यांना 'विकासाचे आर्थिक निर्देशक' असे म्हणतात. त्यामध्ये पुढील निर्देशकांचा/सूचकांचा समावेश होतो.

राष्ट्रीय उत्पाद व उत्पन्न :

·         देशातील आर्थिक क्रियांचा स्तर मोजण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पाद व राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना केली जाते. राष्ट्रीय उत्पाद बाजारभावला मोजले जाते, तर राष्ट्रीय उत्पन्न घटक किमातींना मोजले जाते. 

·         केवळ वस्तू-सेवांच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्यानेही राष्ट्रीय उत्पाद वाढते. मात्र ही खरी वाढ नसते, म्हणून राष्ट्रीय उत्पाद चालू तसेच स्थिर किंमतींना मोजले जाते.

दर डोई उत्पन्न :

·         दर डोई उत्पन्न म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न भगिले लोकसंख्या होय. म्हणजेच, एका व्यक्तिमागील राष्ट्रीय उत्पान्न होय. दरडोई उत्पन्न हा अधिक चांगला निर्देशक मनाला जातो, मात्र तो एक साधा सरासरी असतो, त्यातून उत्पन्नाचे खरे वितरण समजून येत नाही. 

·         देशाचे दरडोई उत्पन्न जास्त असले तरी मात्र त्याचे व्यक्तिनिहाय वितरण अत्यंत असमान असू शकते.

उत्पन्न व संपत्तीची समानता/ विषमता :

·         कोणत्याही देशात उत्पन्न व संपत्तीची पूर्ण समानता असणे शक्य नाही. यावरून उत्पन्न व संपत्तीच्या असमानतेचे प्रमाण मोजण्यासाठी लॉरेंझ वक्ररेषा व गिनी गुणांकाचा वापर केला जातो. लॉरेंझ वक्ररेषेवरुन काढलेला गिनी गुणांक जेवढा कमी तेवढे उत्पन्न/संपत्तीचे वितरण अधिक समान असते, तर याउलट गिनी गुणांक जेवढा जास्त तेवढे हे वितरण अधिक असमान असते.

दारिद्रयाचा स्तर :

·         दारिद्रयाचा उच्च स्तर आर्थिक विकासाची कमतरता दर्शवितो. दरिद्रयाचा स्तर दारिद्रय रेषेने दर्शविला जातो. दारिद्रयाच्या स्तरावरून जीवनाच्या गुणवत्तेचा स्तर, उपासमार, कुपोषण, निरक्षरता व पर्यायाने मानवी विकास स्तराचा अंदाज येतो.

विकासाचे सामाजिक निर्देशक (Social indicators) -

शिक्षण व आरोग्य हे मनवी विकासाचे महत्वाचे घटक आहेत. यावरून, विकासाचे महत्वाचे सामाजिक सूचक पुढीलप्रमाणे आहेत.

 

शिक्षणविषयक निर्देशक -

देशातील शैक्षणिक स्तर दर्शविण्यासाठी साक्षरता दर, विशेषत: महिलांची साक्षरता, विभिन्न वयोगटातील शाळकरी मुलांचे स्थूल व निव्वळ पटसंख्या प्रमाण (Drop out ratio,) विधार्थी-शिक्षक प्रमाण यांसारखे सूचक वापरले जातात.

 

आरोग्यविषयक निर्देशक -

शिक्षणातून प्राप्त केलेली कौशल्ये वापरण्याची क्षमता आरोग्याच्या स्तरावर अवलंबून असते. दीर्घ जीवनकाल (longevity) दर्शविणार्‍या निर्देशकांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो: जन्माच्या वेळेचे आयुर्मान, अर्भक मृत्यू दर, बालमृत्यू दर, माता मृत्यू दर, पोषण दर्जा, स्वच्छतेची स्थिती इत्यादी.

 

लोकसंख्येच्या वाढीचा दर -

·         आर्थिक विकास न लोकसंख्येच्या वाढीचा दर यांत जवळचा संबंध असतो. पारंपरिक व न्यून-विकसित समाजात लोकसंख्येच्या वाढीचा दर उच्च असतो. लोकसंख्येचा वाढीचा दर जन्म दर, मृत्यू दर, जनन दर यांसारख्या दारांवरून ठरत असतो.

लिंगविषयक विकास निर्देशक -

महिलांच्या विकासाचा स्तर परिगणित करण्यासाठी लिंगविषयक विकास सूचक वापरले जातात. उदा. जेंडर असमानता निर्देशांक.

 

जागतिक स्तरावरील विकासाचे निर्देशांक -

·         जागतिक स्तरावर 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (UNDP) ने विविध निर्देशांकांची रचना केली आहे. त्या आधारे देशांची तुलना करणे शक्य झाले आहे.

·         यु.एन.डी.पी. मार्फत दरवर्षी 'मानव विकास अहवाल' (Human Development Report) जाहीर केला जातो. या अहवालात विविध देशांसाठी पुढील 4 प्रमुख निर्देशांकांची गणना केली जाते.

1.    मानव विकास निर्देशांक, 

2.    असमानता-समायोजित मानव विकास निर्देशांक, 

3.    जेंडर असमानता निर्देशांक, आणि 

4.    बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक

 मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index: HDI) :

·         यु.एन.डी.पी.ने 1990 मध्ये पहिल्यांदा मानव विकास अहवाल जाहीर केला. त्यामध्ये विविध देशांचे मानव विकास निर्देशांक मोजण्यात आले होते. त्यामागील प्रेरणा पाकिस्तानी अर्थतज्ञ महबूब-उल-हक आणि अमर्त्य सेन यांची होती. 

·         महबूब-उल-हक यांना 'मानव विकास निर्देशांकाचे जनक' म्हणून संबोधले जाते.

·         2010 मध्ये हा निर्देशांक ज्या घटकांवरून काढला जातो, त्यात बदल करण्यात आला. त्यानुसार, मानव विकास निर्देशांक पुढील तीन निकष (dimensions) व त्यांच्याशी संबंधित चार निर्देशक (indicators) यांवरून काढला जातो.

आरोग्य (Health) -

देशाचा आरोग्याचा स्तर मोजण्यासाठी जन्माच्या वेळेचे आयुर्मान ही निर्देशक वापरला जातो.

 

शिक्षण (Education) -

देशाचा शैक्षणिक स्तर मोजण्यासाठी पुढील दोन निर्देशक वापरले जातात.

 

i.        25 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या प्रौढांची सरासरी शालेय वर्षे (Mean years of schooling), आणि 

ii.        18  वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांची अपेक्षित शालेय वर्षे (Expected years of schooling). शिक्षणाचा निर्देशांक या दोन्ही निर्देशकांचा भूमितीय मध्य असतो.

जीवनमानाचा दर्जा (Living Standards) -

·         देशाच्या जीवनमानाचा दर्जा मोजण्यासाठी दरडोई स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न (Per capita GNI) हा निर्देशक वापरला जातो.

·         प्रथम वरील चार निर्देशांकासाठी किमान व कमाल मूल्ये ठरविली जातात. त्यांना गोलपोस्ट म्हणतात. प्रत्येक देश या मुलाच्या दरम्यान कोठे आहे, यानुसार त्या देशाचा मानव विकास निर्देशांक ठरवला जातो. त्याचे मूल्य 0 ते 1 दरम्यान व्यक्त केले जाते. 1 च्या जवळ असलेले मूल्य मानव विकासाचा उच्च स्तर दर्शवितो.

·         2011 च्या मानव विकास अहवालनुसार भारताचा मानव विकास निर्देशांक 0.570 इतका होता. 187 देशांच्या सूचीमध्ये भारताचा क्रमांक 134 व होता. प्रथम क्रमांकावर नॉर्वे (0.943), तर शेवटच्या क्रमांकावर कॉगो (0.286) होता. 

·         भारताची गणना मध्यम मानव विकास (medium human development) गटात करण्यात आली.

असमानता-समायोजित मानव विकास निर्देशांक (In-equalitiy adjusted Human Development Index: IHDI) :

·         2010 च्या अहवालात हा निर्देशांक लागू करण्यात आला. हा निर्देशांक मानव विकास निर्देशांकाप्रमाणेच काढला जातो. 

·         मानव विकास निर्देशांक काढतांना प्रत्येक निर्देशकाचे सरासरी मूल्य धरले जात असते. मात्र लोकसंखेमध्ये त्याबाबतीत मोठी असमानता असते. त्यामुळे IHDI काढतांना ही असमानता समयोजित (adjust) केली जाते.

·         देशात चारही निर्देशकांच्या बाबत पूर्ण समानता असेल तर HDI आणि IHDI समान येतील. मात्र IHDI चे मूल्य HDI पेक्षा जसजसे कमी होईल तशी असमानता वाढत जाईल.

लैंगिक असमानता निर्देशांक (Gender Inequality Index: GII) :

·         हा निर्देशांक 2010 च्या अहवालात लागू करण्यात आला. त्याने 1995 पासून लागू करण्यात आलेल्या लिंग-आधारित विकास निर्देशांक (GDI) व लिंग सबळीकरण परिमाण (GEM) यांची जागा घेतली आहे. 

·         हा निर्देशांक 3 निकष व 5 निर्देशांकांच्या आधारे काढला जातो.

जनन आरोग्य (Reproductive health)-

·         ते मोजण्यासाठी पुढील निर्देशक वापरले जातात-

i.        माता मर्त्यता (Maternal mortality) 

ii.        किशोरवयीन जन्यता (Adolescent fertility)-

सबळीकरण (Empowerment) -

·         त्याचे प्रमाण मोजण्यासाठी पुढील निर्देशक वापरले जातात-

i.        संसदीय प्रतिनिधित्व (Parliamentary representation) 

ii.        शैक्षणिक स्तर (Educational attainment) : माध्यमिक व वरील स्तरावरील 

iii.        श्रम बाजार (Labour market) : त्याचे प्रमाण श्रम शक्तीतील सहभागावरून मोजले जाते.

बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (Multi-Dimensional Poverty Index: MPI) :

·         या निर्देशांकाची सुरुवात यु.एन.डी.पी. आणि अॅक्सफर्ड विधापीठ यांनी मिळून जुलै 2010 मध्ये केली. या निर्देशांकाने 1997 पासून लागू करण्यात आलेल्या मानवी दारिद्र्य निर्देशांकांची (HPI) जागा घेतली.

·         विकासाप्रमाणेच दारिद्र्य सुद्धा बहुआयामी (multi-dimensional) असते. हेडलाईन आकडे दरिद्रयाचा बहुआयामीपणा दडवून ठेवतात. त्यामुळे या निर्देशांकाची रचना HDI च्या तिन्ही निकषांच्या बाबतीत आढळणारी बहुवंचितता (multiple deprivations) ओळखण्यासाठी करण्यात आली आहे. 

·         हा निर्देशांक 3 निकष व 10 निर्देशकांच्या सहाय्याने काढला जातो.

आरोग्य (Education) -

त्याचा स्तर मोजण्यासाठी

i.        पोषण 

ii.        बाल मर्त्यता 

शिक्षण (Education) -

त्याचा स्तर मोजण्यासाठी

i.        शालेय वर्षे 

ii.        बालक पटसंख्या  

जीवनमान दर्जा (Living Standards) -

त्याचा स्तर मोजण्यासाठी

i.        मालमत्ता

ii.        वीज 

iii.        पाणी

iv.        स्वच्छतागृह 

v.        स्वयंपाकाचे इंधन 

vi.        जमीन (अस्वच्छ जमीनीवरील जगणे)

 

आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास बद्दल माहिती

आर्थिक वृद्धी व आरीक विकास हे अनुक्रमे देशाच्या संख्यात्मक व गुणात्मक विकासाचे निर्देशक आहेत. देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप सामान्यत: त्यांच्या आधारे केले जाते.

 

 आर्थिक वृद्धी (Economic Growth) :

·         आर्थिक वृद्धी ही एक संख्यात्मक संकल्पना असून देशातील वस्तु व सेवांच्या एकूण आकारमानात वाढ होणे म्हणजेच आर्थिक वृद्धी होणे होय. म्हणजेच, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढत जणाच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी म्हटले जाते. 

·         अर्थात राष्ट्रीय उत्पन्न अचानक वाढले म्हणून त्यास आर्थिक वृद्धी म्हणणे अयोग्य ठरते.

·         आर्थिक वृद्धीचे मोजमाप साधारणत: जी.डी.पी.च्या संदर्भात केले जाते. 

·         अशा रीतीने, देशाचा जी.डी.पी. वाढत जाण्याच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी असे म्हणतात, तर एका वर्षाचा जी.डी.पी. मागील वर्षाच्या जी.डी.पी. च्या तुलनेत जेवढ्या टक्क्यांनी वाढलेल्या असतो त्यास आर्थिक वृद्धी दर असे म्हणतात. 

·         वृद्धी दर धनात्मक किंवा ऋणात्मक असे शकतो.

·         वस्तू व सेवांचे भौतिक उत्पादन वाढणे, हे खरे आर्थिक वृद्धीचे धोतक आहे. 

·         वास्तु व सेवांच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्याने वाढलेले जी.डी.पी. आर्थिक वृद्धी दर्शवित नाही. त्यामुळे खरी आर्थिक वृद्धी नॉमिनल जी.डी.पी.तील वाढीच्या तुलनेत वास्तव जी.डी.पी. (real GDP) वाढीने चांगल्या प्रकारे निर्देशित केली जाते.)

 आर्थिक विकास (Economic Development) :

·         'आर्थिक विकास' ही 'आर्थिक वृद्धी' पेक्षा एक व्यापक संकल्पना आहे. ती एक गुणात्मक संकल्पना आहे. 

·         'विकास' या संकल्पनेत केवळ आर्थिक वृद्धीच नव्हे, तर जीवनाच्या इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदलांचाही समावेश होतो. (पुढे केवळ आर्थिक विकासाच्या संकल्पनेची चर्चा केलेली आहे.)

·         'आर्थिक विकासा' मध्ये आर्थिक वृद्धीबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वितरणातील इच्छित बदल आणि इतर तांत्रिक व संस्थात्मक बदल, यांचा समावेश होतो. 

·         दुसर्‍या भाषेत, आर्थिक वृद्धी होत असतांना दर डोई वास्तव उत्पन्न, दारिद्रय, बेरोजगारी, देशातील उपन्नाचे वितरण इत्यादींमध्ये काय बदल होत आहे, यातून आर्थिक विकास सुचीत होत असेल.

·         म्हणजेच, आर्थिक वृढीमुळे निर्माण होणारे फायदे मुठभर भांडवलदारांपूरती मर्यादित न राहता, त्यामुळे सर्वासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असतील, त्यांच्या हातात पर्याप्त क्रमशक्ती निर्माण होत असेल, दारिद्र्याचे प्रमाण कमी होऊन सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावत असेल व देशातील आर्थिक व सांपक्तिक विषमता कमी होत असेल, तरच आर्थिक विकास होत आहे, असे म्हटले जाईल. 

·         अशा रीतीने, आर्थिक वृद्धीचे फायदे तळागाळातील शेवटच्या व्यक्ती व गटांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया म्हणजेच आर्थिक विकास होय.

·         थोडक्यात, आर्थिक विकास म्हणजे 'आर्थिक वृद्धी+बदल' असे म्हणता येईल. 

·         येथे 'बदल' ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेतील गुणात्मक बदल दर्शविते. त्यामध्ये दारिद्रय कमी होणे, रोजगार निर्मिती, विषमता कमी होणे, राहाणीमानाचा दर्जा उंचावणे, कार्यक्षमता वाढणे, तंत्रज्ञान विकास, औधोगिक व सेवा क्षेत्रांचा वेगाने विकास, व्यक्तींच्या दृष्टीकोनांमध्ये सकारात्मक बदल, यांसारख्या सकारात्मक बदलांचा समावेश होतो.

भारताची राज्यघटना

·         भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा (legal basis) आहे.

·         डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. 

·         भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे. 

·         नोव्हेंबर26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950 पासून राज्यघटना अंमलात आली.

·         1950 साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे.

·         ऑगस्ट 29, रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली. 

·         अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी स्वीकारला गेला. 

·         यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस 'भारतीय संविधान दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

·         नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. 

·         संविधान संपूर्ण रूपानेजानेवारी 26, 1950 रोजी लागू झाले. 

·         त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस 'भारतीय प्रजासत्ताक दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

·         भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. 

·         मुख्य संविधानाचे 22 विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. 

·         सुरूवातीच्या 395 कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत.

·         सध्या राज्यघटनेत 447 कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते.

·         भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही 
(Democratic) प्रजासत्ताक(Republic) आहे. 

·         मूळ उद्देशिकेत समाजवादी (Socialist) व धर्मनिरपेक्ष (Secular) हे शब्द नव्हते. 

·         राज्यघटनेच्या 42 व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

 काही महत्वपूर्ण वैशिट्ये :

1.    मूलभूत आधिकार

2.    सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे

3.    संघराज्य प्रणाली

4.    प्रत्येक भारतीय नागरिकाची मूलभूत कर्तव्ये.

 विभाग :

1.    प्रशासकीय (Executive)

2.    विधीमंडळे (Legislative)

3.    न्यायालयीन (Judicial)